loan waiver – महाराष्ट्रातील शेतकरी हा या मातीचा खरा आत्मा आहे. त्याच्या घामातून पिकणारे धान्य संपूर्ण देशाचे पोट भरते, परंतु स्वतः मात्र तो वर्षानुवर्षे आर्थिक संकटाच्या जाळ्यात अडकलेला राहतो. निसर्गाचा लहरीपणा, बाजारातील अनिश्चितता आणि वाढत्या उत्पादन खर्चामुळे शेतकऱ्याची परिस्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत चालली आहे. या पार्श्वभूमीवर कर्जमाफीचा विषय केवळ राजकीय नाही, तर लाखो कुटुंबांच्या जगण्या-मरण्याचा प्रश्न बनला आहे.

राज्यात सध्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची तयारी जोरात सुरू आहे आणि या अधिवेशनात सरकार काय जाहीर करणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. विशेषतः शेतकरी वर्ग उत्सुकतेने आणि आशेने या अधिवेशनाची वाट पाहत होता. कर्जमाफीची घोषणा होईल का, कोणत्या शेतकऱ्यांना लाभ मिळेल, किती रक्कम माफ होईल, असे असंख्य प्रश्न त्यांच्या मनात घोळत होते. या प्रश्नांना आता काही प्रमाणात उत्तर मिळाले आहे, पण त्यासोबत एक नव्या प्रतीक्षेचीही सुरुवात झाली आहे.

राज्याचे मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी तुळजापूर येथे कुलस्वामिनी आई तुळजाभवानीच्या दर्शनादरम्यान माध्यमांशी संवाद साधताना कर्जमाफीबाबत महत्त्वाचे विधान केले. त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबत पूर्णपणे अनुकूल आहे. सरकारच्या या भूमिकेमुळे शेतकऱ्यांमध्ये दिलासा पसरला असून, कर्जमाफी मिळेल या आशेला नवे बळ मिळाले आहे.

मंत्री पाटील यांनी नमूद केले की बच्चू कडू यांनी केलेल्या आंदोलनानंतर सरकारने हा विषय अत्यंत गांभीर्याने घेतला आहे. शेतकऱ्यांच्या व्यथा आणि मागण्या ऐकून घेतल्यानंतर सरकारने या समस्येवर तोडगा काढण्याचा निर्धार केला आहे. कोणत्याही आंदोलनाची दखल घेतली जाते, याचा हा एक जिवंत पुरावा आहे. लोकशाहीत आवाज उठवण्याचे महत्त्व यातून अधोरेखित होते.

राज्यभरात सध्या पात्र शेतकऱ्यांची माहिती संकलित करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू असल्याचे सांगण्यात आले. कोणत्या शेतकऱ्याने किती कर्ज घेतले, त्याची परतफेड झाली का, थकबाकी किती आहे, या सर्व गोष्टींची तपशीलवार नोंद तयार केली जात आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्याशिवाय कर्जमाफीची अंमलबजावणी करणे शक्य नाही, त्यामुळे सरकारची यंत्रणा पूर्ण वेगाने कामाला लागली आहे.

परंतु या सकारात्मक वातावरणात एक महत्त्वाचा अपवाद समोर आला आहे. मंत्री पाटील यांनी स्पष्ट केले की सध्या सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातच कर्जमाफीची अधिकृत घोषणा होणे काही तांत्रिक आणि नियामक कारणांमुळे शक्य नाही. म्हणजेच बजेटच्या दस्तावेजात कर्जमाफीची नोंद या वेळी होणार नाही. हे ऐकून अनेक शेतकऱ्यांच्या आनंदावर थोडे विरजण पडले असले, तरी आशा मात्र जिवंत आहे.

हा विलंब म्हणजे नकार नाही, हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. अनेकदा सरकारी योजनांना कायदेशीर आणि प्रशासकीय प्रक्रियांमधून जावे लागते. घाईगडबडीत जाहीर केलेल्या योजना नंतर अंमलबजावणीत अडचणी निर्माण करतात, त्यामुळे सरकार सध्या पद्धतशीर तयारी करत आहे असे म्हणता येईल. शेतकऱ्यांसाठी योग्य आणि पारदर्शक पद्धतीने लाभ मिळावा, हाच यामागील उद्देश असेल असे मानता येते.

धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी विशेष उल्लेख केल्याने त्या भागातील शेतकऱ्यांमध्ये विशेष समाधान व्यक्त होत आहे. मराठवाड्यातील हा जिल्हा गेल्या अनेक वर्षांपासून दुष्काळ, अवकाळी पाऊस आणि पिकांच्या नुकसानीने होरपळत आहे. येथील शेतकऱ्यांवरील कर्जाचे ओझे प्रचंड मोठे असून कर्जमाफी त्यांना खऱ्या अर्थाने श्वास घेण्याची संधी देईल. सरकारने त्यांची दखल घेतली ही बाब त्यांच्यासाठी भावनिक दृष्ट्याही महत्त्वाची आहे.

शेतकरी कर्जमाफी हा विषय नेहमीच राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील राहिला आहे. विविध पक्षांनी निवडणुकीपूर्वी कर्जमाफीची आश्वासने दिली आणि नंतर ती पूर्ण करताना अडचणी आल्या, असा इतिहास आपल्यासमोर आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मनात स्वाभाविकपणे शंका येते. यावेळी मात्र सरकारच्या वतीने स्पष्ट आणि जाहीर भूमिका मांडली गेली असल्याने ती माघार घेणे सरकारलाही शक्य होणार नाही, असे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे.

कर्जमाफीसाठी लागणारा निधी कुठून उभारायचा, हा सरकारपुढील मोठा प्रश्न असतो. राज्याच्या तिजोरीवर आधीच विविध योजनांचा बोजा असताना कर्जमाफीसाठी हजारो कोटी रुपये एकत्र करणे हे आव्हानात्मक काम आहे. त्यामुळेच कदाचित अधिवेशनात तातडीने घोषणा न करता, आर्थिक नियोजन करून नंतर अंमलबजावणी करण्याचे धोरण सरकारने स्वीकारले असावे. हे आर्थिक शहाणपण असले, तरी शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने प्रत्येक दिवस महत्त्वाचा आहे.

कर्जमाफीची घोषणा एकदा झाली की तिचा प्रत्यक्ष लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी एक पारदर्शक यंत्रणा असणे आवश्यक आहे. भ्रष्टाचार, मध्यस्थ आणि कागदपत्रांच्या गुंतागुंतीमुळे खऱ्या गरजूंपर्यंत लाभ न पोहोचण्याचे प्रकार यापूर्वीही घडले आहेत. त्यामुळे सरकारने केवळ कर्जमाफी जाहीर करून थांबू नये, तर त्याची अंमलबजावणी पारदर्शी आणि वेळेत व्हावी यासाठी कठोर देखरेख ठेवणेही तितकेच गरजेचे आहे.

अखेरीस बळीराजाच्या जीवनात खरा बदल घडवायचा असेल, तर केवळ कर्जमाफी पुरेशी नाही. शेतमालाला योग्य हमीभाव, सिंचन सुविधांचा विस्तार, पीक विमा योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी आणि ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांचा विकास या सर्व आघाड्यांवर एकत्रित प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. कर्जमाफी ही तात्पुरती मलमपट्टी आहे, खऱ्या उपचारासाठी दीर्घकालीन धोरणांची गरज आहे. तोपर्यंत महाराष्ट्रातील शेतकरी डोळ्यांत आशेचे दिवे घेऊन सरकारच्या पुढील पावलाची वाट पाहत राहील.